उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनायें: एक नजर में-महत्वपूर्ण जानकारी देखे और पढ़े

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनायें: एक नजर में-महत्वपूर्ण जानकारी:- Hello Friends आज हम आप के लिए Important Schemes of Uttar Pradesh Government ले कर आये हैं || ssc, bank, police की तैयारी जो भी Students कर रहे हैं वो इसको जरुर डाउनलोड करे और पढ़े || ये Important Schemes of Uttar Pradesh Government हैं दोस्तों आपको इससे बहुत मदद मिलेगी|| उत्तर प्रदेश की मुख्य योजनायें कुछ इस प्रकार की हैं

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उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनायें: एक नजर में-महत्वपूर्ण जानकारी देखे और पढ़े

Important Schemes of Uttar Pradesh Government

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनायें: एक नजर में-

मुखबिर योजना- (24 जून, 2017) इस योजना के तहत भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पर्यवाई की जाएगी| भ्रूण हत्या की जानकारी देने वाले को सरकार 2 लाख रूपये का इनाम देगी.

ई-अस्पताल योजना- (7 जून, 2017) इस योजना की वेबसाइट है e-hospital.nic.in यह केंद्रीय योजना है जिसके तहत यू.पी. के 100 जिले अस्पतालों को जोड़ा गया है.

मेरा अस्पताल योजना- (जून 2017) इसमें ई-अस्पताल योजना वाले प्रदेश के 30 बड़े अस्पताल शामिल हैं.

पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्यकर्मी कौशलेश चिकित्सा योजना- (4 जनवरी, 2017) कैशलेस चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है. इस योजना से प्रदेश के 15लाख राज्य कर्मी एवं पेंशन लाभान्वित होंगे.

मुख्यमंत्री गोपालक योजना (पूर्व नाम: कामधेनु डेयरी योजना)- (29 अप्रैल, 2017)– डेयरी द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को स्वरोजगार देना. इस योजना के तहत रोजगार के लिए बैंक से दो किस्तों में रेट दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सन्मान योजना (पूर्व नाम : समाजवादी हथकरघा बुनकर सन्मान योजना) (13 जनवरी, 2018) 60 वर्ष से अधिक आयु फोन करो को प्रतिवर्ष ₹500 वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

गंगा सफाई श्रमदान योजना- (2 मई, 2017) गंगा की सफाई हेतु श्रमदान. गंगा की स्वच्छता हेतु लोगों को प्रेरित करना.

स्कूल बैग्स वितरण योजना- (2 मई, 2017) स्कूली विद्यार्थियों को निशुल्क बैग वितरण इन स्कूल बैग्स पर पूर्व प्रधानमंत्री अखिलेश यादव की फोटो है.

भाग्य लक्ष्मी योजना- (28 अप्रैल, 2017) योजना के तहत गरीब परिवार में पुत्री के जन्म पर ₹50,000 दिए जाएंगे. जबकि माता को ₹5100 दिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तो- (25 अप्रैल, 2017) युवकों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्रदान करना. यह योजना उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शुरू की गई है.

मुख्यमंत्री पेंशन योजना (पूर्व नाम : समाजवादी पेंशन योजना)- (21 मई, 2017) इस योजना के तहत 60 वर्ष या अधिक आयु के बुजुर्गों को प्रतिमा ₹1000 पेंशन दी जाती है.

मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना- (18 अप्रैल, 2017) प्रदेश की पहली योजना जिसके तहत पशुओं को मुफ्त में दवाइयां दी जाएगी.

एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस सेवा योजना- (13 अप्रैल, 2017) गंभीर मरीजों को आईसीयू सुविधाओं से मुक्त एंबुलेंस निशुल्क उपलब्ध कराना. इस सेवा के द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के गंभीर मरीज लाभान्वित होंगे.

योगी फ्री लैपटॉप योजना- (6 अप्रैल, 2017) इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो 12वीं कक्षा पास का उच्च शिक्षा में दाखिला लेंगे.

कर्ज माफी योजना- (5 अप्रैल, 2017) इस योजना से राज्य के 7 लाख लघु व सीमांत किसानों के एक लाख तक के फसली कर्ज को माफ करना.

गोमती रिवरफ्रंट परियोजना- (28 मार्च, 2017) गोमती नदी की सफाई के लिए इस परियोजना का बजट ₹1513 है.

बख्शी तालाब योजना- (अप्रैल, 2017) प्रदेश के 5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना. यह आवास-विकास परिषद की आवासी योजना है.

मुख्यमंत्री मेधावी बालिका सिक्षा संवर्धन योजना (पूर्व की ‘कन्या विद्या धन योजना’ का रूपांतरण)- (6 जून, 2017) योजना के तहत 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र को 10 हज बतौर इनाम दिए जाएंगे.

फ्री वाई-फाई योजना- (29 मई, 2017) प्रदेश की बसों में तथा बस अड्डों पर निशुल्क वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराना.

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना- (7 अप्रैल, 2017) इस योजना के तहत प्रदेश के 21% अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना.

योगी अन्नपूर्णा भोजनालय- (8 अप्रैल, 2017) इस योजना के तहत गरीबों को 3 रूपये में नाश्ता तथा ₹5 में भोजन मिलेगा.

काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन योजना- (7 अप्रैल, 2017) मंदिर परिषद के आस-पास श्रद्धालुओं को खुला वातावरण उपलब्ध कराना.

स्मार्ट राशन कार्ड योजना- (3 अप्रैल, 2017) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी राशन कार्ड रद्द किए गए. धांधली रोकने के लिए चिप एवं बारकोड युक्त स्मार्ट राशन कार्ड जारी करना.

फर्स्ट एड योजना- (30 मार्च, 2017) 15 मिनट में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में एंबुलेंस फर्स्ट एड सुविधा उपलब्ध होगी.

महिला कौशल विकास केंद्र योजना- (23 मई, 2017) तलाकशुदा महिलाओं और उनके बच्चों को साक्षर और आत्मनिर्भर बनाना. यह केंद्र उत्तर प्रदेश के ‘वाराणसी’ में शुरू किया गया है.

एंटी रोमियो स्क्वाड योजना- (22 मार्च, 2017) राज्य की महिलाओं और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना. इसका हेल्पलाइन नंबर 1098 है.

एमनेस्टी योजना- (11 अप्रैल, 2017) लंबित विद्युत भुगतान की अदायगी हेतु. इस योजना का लाभ उठाने वाले प्रतिकूल विभागीय कार्यवाही से बच सकेंगे.

नगर विमानन प्रोत्साहन नीति- (22 अगस्त, 2017) राज्य में नगर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देना.

संकल्प यात्रा योजना- (12 अक्टूबर, 2017) ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ना. 50 बसें लगभग 600 गांव को शहर से जोड़ेगी.

चिकित्सा सुविधा योजना- (7 अक्टूबर, 2017) पंजीकृत श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य योजना. इस योजना को प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा शुरू किया गया है.

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना- (6 अक्टूबर, 2017) योजना के तहत समाज कल्याण विभाग अल्पसंख्यक छात्रों की पारिवारिक आय के आधार पर पात्र उम्मीदवारों का चयन करके उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना.

मुख्यमंत्री विकास एवं सर्वहित बीमा योजना (पूर्व नाम : समाजवादी विकास एवं सर्वहित बीमा योजना) – (अगस्त, 2017) भूमिहीन परिवारों को बीमा द्वारा आर्थिक सहायता देना.

श्रमिक जन-जागरण अभियान- (4 अक्टूबर, 2017) इसके तहत सरकार श्रमिकों की बेटियों के विवाह की व्यवस्था करेगी और उनके दांपत्य जीवन की शुरुआत के लिए ₹55000 भी आर्थिक मदद देगी.

पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना- (7 सितंबर, 2017) ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करना. इस योजना में वित्त पोषण हेतु लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष तक होगी.

डेयरी उद्यमिता विकास योजना- (25 अगस्त, 2017) इस योजना के तहत पशुपालन एवं डेयरी उद्योग द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देना. यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे ‘नाबार्ड’ द्वारा प्रदेश के ‘पीलीभीत’ जिले में शुरू किया गया है.

’एक जिला-एक उत्पाद योजना’ (1 जनवरी, 2018) (आधिकारिक घोषणा) राज्य के 70 लाख बेरोजगार युवक- युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना. इस योजना के तहत कृषि को रोजगार से जोड़ा गया है.

पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना- (30 अगस्त, 2017) बाजार में सोलर लाइट लगाकर बिजली की बचत करना. यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है.

हेलीकॉप्टर सेवा योजना- (29 अगस्त, 2017) चयनित स्थलों में सैलानियों को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना. योजना हेतु चयनित स्थल है- इलाहाबाद (प्रयागराज), विंध्याचल, कुशीनगर, नैमिषारण्य, लखनऊ, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी एवं अयोध्या.

मुख्यमंत्री निधि आईईआर योजना- (29 अगस्त, 2017) राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के मेधावी छात्रों को 1 वर्ष तक फैलोशिप प्रदान करना.

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ग्राम्य अंगीकार योजना- (19 अगस्त, 2017) योजना के तहत गांव के विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी.

साइकिल सहायता योजना- (14 अगस्त, 2017) श्रमिकों के लिए साइकिल वितरण. योजना का लाभ उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा, जो पंजीकृत हैं.

रक्षाबंधन प्रोत्साहन योजना- (4 अगस्त, 2017) रक्षाबंधन के अवसर पर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित.

फूड बैंक योजना- (4 अगस्त, 2017) इस योजना के तहत शादियों में बचने वाला खाना गरीबों में बांटा जाएगा.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना- (3 अक्टूबर, 2017) सामूहिक विवाह का आयोजन कर लड़कियों का आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, स्मार्ट फोन और ₹26000 नगद सहित कुल ₹35000 प्रति जोड़ा खर्च किया जाएगा.

प्रभु की रसोई योजना- (25 जुलाई, 2017) गरीबों को एक समय का खाना मुफ्त उपलब्ध कराना.

निशुल्क बिजली कनेक्शन योजना- (23 जुलाई, 2017) बीपीएल धारकों को मुफ्त बिजली कनेक्शन.

गुलाबी बस योजना (Pink Bus Yojna)-(14 जुलाई, 2017) गुलाबी रंग की बसें चलाई जाएगी. जिसमें सिर्फ महिलाएं ही सफर कर सकेंगी. जिसमें ड्राइवर एवं कंडक्टर महिला ही होगी.

सुगम संयोजन योजना- (8 जुलाई, 2017) बिजली के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए प्री-पेड मीटर उपलब्ध कराना. 7 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन देने की सुविधा.

शाला सिद्धि योजना- (25 जुलाई, 2017) योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन निगरानी कर प्रवेश की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा.

चलक पालना गृह योजना- (26 जुलाई, 2017) मजदूरों के बच्चों की देखभाल व शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना.

आवासीय स्कूल योजना- (26 जुलाई 2017) अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए आवासीय स्कूल की स्थापना.

डायल 181 योजना- (24 जुलाई, 2017) संकट में फसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं को संकट से उबरने के लिए डायल 181 वैन की व्यवस्था.

सर्वदा योजना- (26 जुलाई, 2017) अवैध विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 2 माह के भीतर बेड कनेक्शन प्राप्त करने की सुविधा. 1 किलो वाट के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ₹50 तथा 2 से 4 किलो वाट के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ₹100 शुल्क निर्धारित किया गया है.

पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना- (28 अगस्त, 2017) उ.प्र. मैं बंजर/ बिहार/ जलजमाव क्षेत्रों के उपचार एवं सुधार हेतु. यह योजना 2017-18 से 2022 तक के लिए लागू है.

फसल ऋण मोचन योजना- (17 अगस्त, 2017) किसानों का ऋण माफ करने हेतु. 86 लाख किसान लाभान्वित.

स्वच्छ उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य योजना- (19 अगस्त, 2017) स्वच्छ अभियान.

उत्तर प्रदेश सारथि योजना- (जनवरी, 2018) ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना. इस योजना के तहत आवेदक को विभाग के कार्यालय का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी घर से आवेदन कर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना संभव होगा.

उत्तर प्रदेश श्रम सहायता योजना– इस योजना के तहत श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए ₹1 लाख तथा उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए ₹60000 की सहायता प्रदान की जाएगी.

शबरी संकल्प योजना– राज्य को कुपोषण से मुक्त बनाना. इस योजना के तहत 6 महीने के सभी बच्चे कुपोषण से मुक्त होंगे. बजट 2018 में शबरी संकल्प योजना हेतु 524 करोड रुपए की व्यवस्था.

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना– इस योजना को उन गांव में शुरू किया जाएगा जो किसी अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्जीय सीमा से यह हुए हैं. इस योजना के तहत सरकार शहीदों के गांव को ‘शहीद ग्राम’ नाम से पुकारे की. गांव में बिजली, सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएगी.

किसान उदय योजना – किसानों को कम लागत पर विभिन्न क्षमताओं के कुशल ऊर्जा पंप सेट वितरित करना. यूपी सरकार ने सबसे पहले इस योजना को बागपत के किसानों के लिए शुरू किया है. इस योजना का लक्ष्य 2022 तक पूरा होगा.

मुफ्त शिक्षा योजना – 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा. समाज के पिछड़े एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के लाभ के लिए.

दस्तक अभियान योजना- (12 फरवरी, 2018) इस अभियान का उद्देश्य राज्य से जापानी इंसेफेलाइटिस (Japanise Encephalitis : JE) व एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (Acute Encephalities Syndrome : AES) का सफाया करना है.

प्रकाश है तो विजय है- (25 दिसंबर0, 2017) इस योजना के तहत राज्य के उन परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय ₹35000 से कम है.

Important Schemes of Uttar Pradesh Government

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